ਵੰਡ ਪਾਊ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਝੀ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਬੱਜਰ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਸੇ ਅਚੂਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੌਸਲਾਮੰਦ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਿਆ ਲੋਕ ਸੈਲਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਠੀ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਭ-ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਚੈਨ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਡੀਐਮਕੇ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਟੀਆਰਐੱਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ‘ਘਿਨਾਉਣੇ’ ਅਤੇ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਆਮਦ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕੌਮੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਨ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਹ ਤੇ ਸਫੇਦ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ (binary) ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹਿਤ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਡੇਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੇ (ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ) ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣ ਸਕੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ।
