ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਧਨਾਢ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਗਧੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਹ ਦਸ ਤੱਥ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ:
1) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ; ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਾਦਾਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3) ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਵਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
4) ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਲੌਬੀਇੰਗ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
5) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਦਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
6) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਖਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ‘ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੱਜ’ ਜਾਂ ‘ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਜੱਜ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੱਜ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
7) ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
8) ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ; ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
9) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
10) ਜੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਸਤ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ‘ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖੋਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਬਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:
ਹਮਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ,
ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ‘ਗ਼ਾਲਬਿ’ ਯੇ ਖ਼ਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।
