ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਘੌਲ਼ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਪਸੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਵਗੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਚੁਲ੍ਹੇ ਚੌਕੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੜਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਡਟੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਵਲੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਅਣਭੋਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ, ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਮੱਘ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਨੇ ਧਰ ਲਏ ਹਨ। ‘ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਇਆ, ਬੋਹਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੀਰ ਵੱਗਿਆ।’ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਹਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਏ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬੋਹਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਤਭੇਦ ਖਤਮ, ਜੰਗ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਏਕੇ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਾਲੇ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਮਘਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸੇਕ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਮੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਜੂਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇਖ਼ੋਰ ਵਪਾਰੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਆਲੂ ਬਿਜਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆੜ੍ਹਤ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਵੱਟਤ ਤਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਏ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡੰਗ ਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਭੋਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਹੀ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਆਸ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਵਾਈ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਫੁਟਬਾਲ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਫੁਟਬਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਐ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਫੁਟਬਾਲ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਐ ਪਰ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨ (ਜ਼ਮੀਨ) ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।’ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਫੁਕਰੇਪਣ ਦੇ ਬੰਬੀਹੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-24625
