ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਇੰਜ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 761 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 688 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤੀ ਲਈ, 56 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ 17 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1947 ਵਿੱਚ 6008 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ 2384 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2011 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ 27.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਕੀ-ਕਣਕ ਜਾਂ ਗੰਨਾ-ਮੱਕੀ-ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਨ 1970-71 ਵਿੱਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੰਨ 2005-06 ਵਿੱਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ 55 ਤੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 1970 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, 1980 ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੀਂਹ ਘਟ ਗਏ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

1973 ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2002 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ­ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਖੇਲ ਉੱਤੇ ਕਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 21.44 ਬੀਸੀਐਮ (ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ) ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 31.16 ਬੀਸੀਐਮ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਾਣੀ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 103 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿੱਚ 64 ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪੀਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ (0.65 ਮੀਟਰ) ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (0.11 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1.34 ਮੀਟਰ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਲੋੜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰਾਈਡ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ (1.71 ਤੋਂ 11.30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ) ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (2.05-2.80 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ (107-1180 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ) ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (83-940 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਜ਼ਾ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗਠੀਆ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ, ਚਮੜੀ, ਮਿਹਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ “ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ” ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਰੇਨਾਂ (ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ) ਦੇ ਜਾਲ (ਕਰੀਬ 3400 ਕਿਲੀਮੀਟਰ) ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸਮੇਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਟੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ, ਝੋਨਾ, ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹੇੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 90418-52218