ਮੁੰਬਈ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪੀਸੀ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਪੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
