* ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵਿਚ 5.35 ਫੀਸਦ (117 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਲ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਮ’ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 117 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਸੱਜਰੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 5.34 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਫਰ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਾਰਾਨਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 2869 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2869.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਐਪਰਨ ਤੇ ਰਨਵੇਅ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਟੈਕਸੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਫ਼ਸ਼ੋਰ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 76,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਧਾਵਨ ਵਿਚ ਹਰ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 74 ਫੀਸਦ ਤੇ 26 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 10 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
