ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਯੋਜਨਾ (ਏਆਈਕਿਊ) ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ 2500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 550 ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 84,649 ਜਦਕਿ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 54,275 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ’ਚ 179 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ’ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਏਆਈਕਿਊ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
