ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 187 ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਪੀਟੀਆਈ