ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ, ‘ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇਣ’। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਕਬਰੀ ਬੇਗ਼ਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
