ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂੁਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂੁਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ 47 ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ੳਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
