ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੁਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੀਵ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀ’ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਹੀਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
