‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ) ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੈਗ ਦੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਲਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ’ਚ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸਮਿਅਕ ਗੰਗਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ‘ਜੀਓਵੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ