* ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30(1) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
* ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30(1) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਧਾਰਾ 30(1) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 118 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ (1967 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਾਲ 1967 ’ਚ ਐੱਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਦਰਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 88 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 193 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
