ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2019 ’ਚ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਲੀਗਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੈਗਾਸਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ ਤੈਅ: ਜਸਟਿਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਯੋਤਿਰਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਿਆਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬੂਰਾ ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਆਈਪੀਆਰ ਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ