ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਮ ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ (ਵੀਸੀਪੀਐੱਲ) ਲਈ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕਾਈ ਆਰਆਰਪੀਆਰ ਲਿਮਿਟਡ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਸੀਪੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਆਰਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਣਯ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਰੌਇ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਕੁਆਇਰਕਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 99.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ’ਚ 29.18 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ 26 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 2009-10 ’ਚ ਬਦਲਣਯੋਗ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
