ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਅਰਮੈੱਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 7,49,899 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 6,31,528 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
