ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਇਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਸਿਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏਜੀਆਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੈੱਮਡੀਜ਼) ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓਜ਼) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਭਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ।
-ਪੀਟੀਆਈ
