ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਐਸ ਕਰੀਲ (Justice Nikhil S Kariel) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (AWWs) ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ (AWHs) ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ‘ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1983 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ AWWs ਅਤੇ AWHs ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। IDCS ਸਕੀਮ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ AWWs ਅਤੇ AWHs ਰਾਹੀਂ ‘ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ’ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬਣਦੇ ਹੱਕ’ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ AWWs ਅਤੇ AWHs ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ AWWs ਤੇ AWHs ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।” -ਪੀਟੀਆਈ
