ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ (ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ) ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅੰਕੜਾ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ, ਵੰਡ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਪਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।
ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅੰਕੜੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਨਅਤੀ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ (ਲਾਂਘਿਆਂ) ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਡਰੋਨਾਂ, ਡਲਿਵਰੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।’
