ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਬੂ ਸੋਹੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਡਰ) ਨਿਯਮ, 1954 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 (1) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
