ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ
ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ, 10 ਲਿਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? -ਪੀਟੀਆਈ
