ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
