ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ’ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ, ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਆਧੁਨਿਕ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਾਰਿਤ’ ਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।’ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ’ ਜਾਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ’ (ਐੱਨਪੀਸੀਐੱਸਸੀਬੀ) ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 46 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ 510.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
