ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਸੰਨ 1984 ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ ‘ਟਰਮੌਇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ: ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ, ਐਨ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਉਦਾਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।’ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ‘ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦਣੀ ਪਈ।’ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਏਐੱਸ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1981 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 26 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਦਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
