ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਅਮਲੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ ਨੋਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੁਟਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਜਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ- ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ ਨੋਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ ਨੋਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ (ਸਾਰ ਤੱਤ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੈ, ਦਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ- ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਧਾਰਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐੱਨਜੀਓ’ਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370’ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ‘ਅਸਧਾਰਨ’ ਯੁੱਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ/ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ…ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ…ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਟੁ੍ਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ।’’ ਉਧਰ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਤਨਵੀਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐੱਮ.ਵਾਈ.ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
