ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਆਈਆਰ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਦ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ।
