ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ (ਧਾਰਾ 124ਏ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
