ਗੁਹਾਟੀ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਈਏ (ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਓਪੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
