ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ’ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ‘ਬਹੁਜਨਾਂ’ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਕਰਵਿਊ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ 5.1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ’ਚ 91 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022-23 ਤੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਲਈ 1.3 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਚਿਰਾਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
