ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 250 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
