ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ-ਭਵਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਸ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
