ਬੰਗਲੂਰੂ, 7 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ’ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ 5 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ’ ਅਤੇ ‘40 ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
