ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
