ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਸਰਵਿਸ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
