ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ”। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 40-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
