ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ, ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਉਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
