ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਭਿਆਨਕ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ।’’ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 134 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਐੱਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਸੁਜਾਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਕੇ ਪਿੱਲੈ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
