ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲਈ ਲੜੇ।’ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਏਮਸ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਬੁੱਧੀਰਾਜਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਬੋਧ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1140 ਮੀਟਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ 209 ਟਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ 351 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ 289 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 209 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 1140 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ’ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 1140 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੈੈੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਪਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 289 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ 23 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ 163 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਹੈੱਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਬੁੱਧੀਰਾਜਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ(ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ- ਸਿੰਘਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਰੁਣਾ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲਾਈਫਰੇਅ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਖਪਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ’ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ’ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਣਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
