ਜੰਮੂ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਰਿਆਸੀ ਤੇ ਊਧਮਪੁਰ-ਡੋਡਾ ਹਲਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਬਡਗਾਮ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ-ਕੁਪਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੰਤਨਾਗ-ਪੁਣਛ ਸੀਟ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜੰਮੂ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
