ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ‘ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
