ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
