ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ (ਵਰਚੁਅਲ) ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਫੌਰ ਫਾਸਟ ਜਸਟਿਸ’ ਅਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਬਿੇਰੋ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਆਰ.ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
