ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਅਸਲ ਫ਼ਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦਾ
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ (ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ‘‘ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਥੇ ਫ਼ਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ’। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਹਿਣਿਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁੱਡਜ਼ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਥੇ ਫ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ‘ਅਸਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਭ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
