ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 19 ਅਗਸਤ

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਪੱਕੇ’ ਹਨ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ) ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਸਾਹੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਮੇਨ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਆਈਪੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬ੍ਰਤ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਟੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।