ਵਾਰੰਗਲ, 19 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਤ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੈਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
