ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ ਤੈਅ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ੂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।