ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਕੱਟੜਪੰਥੀ-ਜਾਬਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ