ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ‘ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਆਖ ਰਿਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।