ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੇਨਜ਼) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
