ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 1.5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲਘੂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
